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योगी सरकार ने हाल ही में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। किसानों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। प्रदेश में बिजली की नई दरें लागू भी हो गई हैं। अब बिजली की बढ़ी दरों का झटका विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी लगने वाला है।
बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अब बिल का भुगतान बढ़ी दर के हिसाब से ही करना पड़ेगा। इस बारे में रेगुलेटरी अफेयर्स यूनिट की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को अभी तक काफी राहत मिलती थी। उन्हें न्यूनतम दर पर बिजली मिलती थी। उनको कनेक्शन के लोड के हिसाब से फिक्स चार्ज देना पड़ता था। लेकिन अब बिजली विभाग के स्टाफ को भी बिजली का पूरा बिल भरना पड़ेगा।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में औसतन 12 फीसदी तक का इजाफा किया था।
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