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क्या केंद्र की मोदी सरकार पानी के लिए भी पैसा लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर भारतीय तलाश रहा होगा, लेकिन इसका जवाब खुद मोदी सरकार की ओर से दे दिया गया है. स्वच्छता एवं पेयजल सचिव परमेश्वरन अय्यर ने इंडिया टुडे के मंच से कहा कि हर जरूरी सेवा के लिए लोगों को पैसा देना चाहिए.
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2019 में भाग लेते हुए पेयजल सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हम सोच रहे हैं कि लोग कम्युनिटी कैपिटल कॉस्ट का 10 फीसदी भुगतान करें, गरीब वर्ग के लिए यह 5 फीसदी हो सकता है. इसके बाद इस फंड का इस्तेमाल मेंटेनेंस और ऑपरेशन में किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि बस्तर में लोग हर महीने 100 रुपये दे रहे हैं. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2019 में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि लोग पैसा देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सेवा लेने के लिए लोगों को पैसा देना चाहिए. मोदी सरकार के जल पर देरी से काम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि हर चीज का समय होता है. सरकार धीरे-धीरे सभी जरूरतों पर काम कर रही है. बिजली, सिलेंडर, शौचालय पर काम कर चुकी है. सरकार ने काम करके दिखाया है. अब पानी की बारी है.
न्यूज सोर्स : आज तक
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