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बिजली का बिल चुकाने के मामले में राजनेताओं और अधिकारियों के खराब रिकॉर्ड के मद्देनजर ऊर्जा विभाग ने उनके यहां प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया है। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार (29 अक्टूबर) को कहा कि राज्य में नेताओं और सरकारी अधिकारियों का रिकॉर्ड बिजली बिल भरने में बेहतर नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए उन सभी के सरकारी आवास पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया गया है।
ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा -इसके लिए एक लाख प्रीपेड मीटर के ऑर्डर दे दिए गए हैं। जैसे-जैसे ये मीटर आते जाएंगे, सरकारी आवासों में लगते जाएंगे। सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी अपने यहां प्रीपेड मीटर लगाने की अपील की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों और आधिकारिक आवासों पर करीब 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। इसकी वसूली के लिए राज्य सरकार ने किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया है।
(सोर्स : जन्न्सत्ता )
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