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भारतीय दूरसंचार क्षेत्र अगले छह महीनों में लगभग 40,000 नौकरियों में कटौती कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियां! 92000 करोड़ से ज्यादा के बोझ में दब गईं हैं। ऐसे में इस बोझ को दूर करने के लिए ये कंपनियां अपना वर्कफोर्स कम कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) विवाद पर दूरसंचार विभाग को 92,641 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। ऐसे में इस से उभरने के लिए कंपनियों को लगभग 20 प्रतिशत तक अपना कार्यबल कम करना होगा। आने वाले समय में ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं।
सीआईईएल एचआर सर्विसेज में निदेशक और सीईओ आदित्य नारायण मिश्रा ने कहा “सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों लगभग 40,000 नौकरियों में कटौती कर सकता है।"
मिश्रा ने आगे कहा “वर्तमान स्थिति को देखते हुए, टेलीकॉम कंपनियां भारी मुसीबत में हैं। यह परेशानी इतनी गंभीर है कि कुछ कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं।”
सोर्स : जनसत्ता
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