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टेलिकॉम सेक्टर को भारी घाटे से उबारने के लिए सरकार वॉयस कॉलिंग और डाटा के लिए मिनिमम प्राइस तय करने का प्लान बना रही है। तीन सप्ताह पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से टेलिकॉम कंपनियों Vodafone-Idea और Airtel को सरकार को कई हजार करोड़ रुपये के भुगतान के निर्देश दिए गए। सरकार का मानना है कि फ्री या बेहद सस्ते वॉयस और डाटा टैरिफ की वजह से पिछले कुछ सालों में टेलिकॉम कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
पिछले 14 साल से चल रहे AGR विवाद की वजह से देश की दो बड़ी टेलिकॉम कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन टेलिकॉम कंपनियों को उबारने के लिए सरकार पिछले कई दिनों से मंथन कर रही है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार मंत्रालय टेलिकॉम कंपनियों के लिए वॉयस और डाटा के लिए मिनिमम प्राइस तय करने पर विचार कर रही है।
( सोर्स : जागरण )
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